लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बहस, अमित शाह बोले- ‘दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, हमें कानून बनाने का अधिकार’

दिल्ली- लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बहस हुई. दिल्ली सर्विस बिल पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह खूब बोले. अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने दिल्ली सर्विस बिल पर सवाल उठाया है. इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया है.

दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है. कानून बनाने का अधिकार संसद को है. दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है.दिल्ली को लेकर कानून बनाने का अधिकार है. अमित शाह ने ये भी कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का विरोध नेहरू ने किया था.विपक्ष ने SC के फैसले का मनपंसद हिस्सा पढ़ा.

जिसका विरोध कर रहे हैं वो नेहरु की सिफारिश थी. नेहरु, पटेल, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया था. तब के समय कहा गया था,दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र की.
बड़े नेताओं ने पूर्ण राज्य बनाने का विरोध किया था. विपक्ष का मकसद सेवा करना नहीं है.

आगे अमित शाह ने ये भी कहा कि ये भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं. ये विजिलेंस को नियंत्रण में लेना चाहते हैं. दिल्ली सरकार का मकसद झगड़ा बढ़ाना है. गठबंधन के लिए विधेयक का विरोध ना करें.गठबंधन के बाद भी मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे. बिल पास होते ही वो आपके गठबंधन में नहीं रहेंगे. गठबंधन के लिए AAP का साथ दे रहा विपक्ष.