योगी सरकार 2.O के 6 महीने हुए पूरे, CM Yogi बोले- PM Modi के संरक्षण में आधी आबादी का ड्रीम डेस्टिनेशन बना UP!

बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिली

यूपी में 1,225 किलोमीटर में फैले एक्सप्रेसवे के नेटवर्क ने न केवल यात्रा को आसान और तेज बना दिया है, बल्कि राज्य के विकास को गति देते हुए एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर औद्योगिक केंद्रों के विकास की ओर अग्रसर है। सरकार भविष्य में छह नए एक्सप्रेसवे बनाने पर भी काम कर रही है। योगी सरकार ने पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाने और राज्य के सभी मंडलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के अपने प्रयासों को भी तेज कर दिया है।

स्वास्थ्य अधोसंरचना की दृष्टि से प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा 65 जिलों में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं जबकि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स चल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से राज्य के कुल 6.51 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया गया है।

10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का खाका तैयार

जनवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-23 (GIS) से पहले दो दर्जन से अधिक नीतियों को अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि नई औद्योगिक नीति, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति और इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति पर विचार किया जा रहा है। जीआईएस-23 के लिए रोड शो 17 देशों समेत देश के सात बड़े शहरों में भी होंगे। पिछले छह महीने में 55 कंपनियों को 45,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

पिछले पांच वर्षों में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सबसे अधिक 94,632 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। पिछले साढ़े पांच साल में योगी सरकार ने 4.68 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं, जिनमें से 3.82 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस साल 21 अगस्त तक 205 सुधार लागू किए गए हैं और अन्य 142 सुधार 31 अक्टूबर तक लागू किए जाएंगे।

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में रोजगार मेलों के माध्यम से 93,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि 1.42 लाख से अधिक को करियर परामर्श के तहत मार्गदर्शन मिला है. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले और विभिन्न विभागों में 24 पदों की पहचान करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने का भी फैसला किया। एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रत्येक जिले में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और प्रत्येक केंद्र को खेलों को बढ़ावा देने के लिए 7 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। राज्य में खेलो इंडिया की पंद्रह परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं।

उच्च शिक्षा में 119 सरकारी कॉलेजों में ई-लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं, जिनकी मदद से युवा नई चीजें सीख रहे हैं। 87 सरकारी महाविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था की गई है, जबकि राज्य के 27 विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ 111 अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, 26 नए सरकारी पॉलिटेक्निक स्वीकृत किए गए हैं और 24 निर्माणाधीन हैं।