उच्च न्यायालय की आड़ में लोगो की संपत्तियां उजाड़ रहे है अधिकारी, जमकर चल रहा बुलडोजर

रावत ने बताया कि जिस तरह से सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ ले कर के लोगों के अतिक्रमण हटाओ के नाम पर लोगों के संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है उनके रोजगार को छीना जा रहा है, जिस पर लोगो का सबसे अधिक समय से काबिज है। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि कोई व्यक्ति कहीं पर अगर 12 साल से अधिक समय से काबिज है, तो स्वामीत्व उसी का माना जाएगा।

सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश को न मान करके उच्च न्यायालय के आदेशो को क्यों इतना जोर दे रही है और जहां तक उच्च न्यायालय के आदेश का ही अगर संगम है कि सरकार की फाइल में उच्च न्यायालय के कितने ऐसे मामले है जिनका आज तक शिकायत नहीं की गई है।

दूसरी तरफ अगर अतिक्रमण हटाना ही है देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो चीन से लाल आंख दिखाकर बात करेंगे, प्रधान मंत्री बनने के बाद लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन से चीन कब्जा कर चुका है, अतिक्रमण कर चुका है तो यह सरकार अगर इतनी सामात्यवान है इसके बुल्डोजर में इतनी ही ताकत है जाकर चीन के द्वारा किए गए अतिक्रमण जो बलवान घाटी में हमारे उत्तराखंड के लगे इलाके में या अरूणांचल प्रदेश में जो चीन द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसे जाकर के हटाए।