रायबरेली-ऊंचाहार: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'फार्मर रजिस्ट्री' अनिवार्य, एसडीएम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

रायबरेली-ऊंचाहार: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 'फार्मर रजिस्ट्री' अनिवार्य, एसडीएम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

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रिपोर्ट-सागर तिवारी 

ऊंचाहार-रायबरेली-किसानों को सरकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में ऊंचाहार तहसील प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को उपजिलाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने तहसील परिसर से 'फार्मर रजिस्ट्री' (Farmer Registry) के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कृषि विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, अब किसानों के लिए 'फार्मर रजिस्ट्री' कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद, बीज, और कृषि उपकरणों पर मिलने वाली सब्सिडी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। अक्सर जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों के किसान इन डिजिटल प्रक्रियाओं से छूट जाते हैं, जिसे देखते हुए कृषि विभाग ने यह जागरूकता अभियान शुरू किया है।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सजाए गए प्रचार वाहन, जिन पर जागरूकता स्लोगन और लाउडस्पीकर लगे हैं, उन्हें एसडीएम ने औपचारिक रूप से रवाना किया। ये वाहन अब क्षेत्र के सुदूर गांवों में जाकर किसानों को बताएंगे कि वे अपना पंजीकरण कैसे और कहाँ करवा सकते हैं।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तहसील का कोई भी पात्र किसान तकनीकी प्रक्रिया के कारण अपने हक से वंचित न रहे। एसडीएम ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करें, क्योंकि भविष्य में सरकारी मदद सीधे इसी रजिस्ट्री के आधार पर दी जाएगी। यह पहल न केवल पारदर्शिता लाएगी बल्कि किसानों को बिचौलियों से बचाकर सीधा लाभ पहुँचाने में भी मददगार साबित होगी।