रायबरेली-अधिवक्ता संशोधन विधेयक को बताया सरकार का काला कानून ,किया प्रदर्शन

ऊंचाहार , रायबरेली - तहसील बार एसोसिएशन ने भारत सरकार के अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को काला कानून बताते हुए बुधवार को प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में भी नारेबाजी की है।

        बुधवार को तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने भारत सरकार के अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की धारा 34( ए) और अन्य धाराओं को लेकर चर्चा की । इस विधेयक के विरोध में अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर जमकर नारेबाजी की। तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश उपाध्याय ने बताया कि भारत सरकार का यह संशोधन विधेयक अधिवक्ताओं के विरुद्ध काला कानून है । जिसे किसी भी सूरत में अधिवक्ता स्वीकार नहीं करेंगे ।उन्होंने कहा कि ऊंचाहार तहसील के हर पटल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है ।बिना रिश्वत लिए किसी भी पटल पर कोई काम नहीं होता है। पूरी तहसील भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है ।उन्होंने कहा कि अधिवक्ता इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आंदोलित है। इस मौके पर प्रमुख रूप से दिनेश त्रिपाठी ,शिवगोपाल सिंह, धर्मेश पाठक ,रंजन मिश्रा, चंद्रमणि त्रिपाठी , विनोद कुमार शर्मा , अशोक कुमार सिंह , राजेंद्र कुमार शुक्ल , आशीष मिश्र , मनोज शुक्ल , सुभाष पटेल, गोपाल द्विवेदी  आदि अधिवक्ता मौजूद थे ।