बीजेपी नेता ने स्कूल की जमीन पर किया अवैध कब्जा

बीजेपी नेता ने स्कूल की जमीन पर किया अवैध कब्जा

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रिपोर्ट-ओम द्विवेदी(बाबा)

मो-8573856824

रायबरेली में स्कूल की भूमि पर भाजपा नेता ने कब्जा कर तैयार की फसल 

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निर्देश के बाद भी जमीन पर कब्जा बरकरार 



रायबरेली-डीह ब्लॉक के एक स्थानीय भाजपा नेता ने प्राथमिक स्कूल की करीब ढाई बिस्वा जमीन पर कब्जा कर लिया । उसके बाद उस पर फसल तैयार की है। वहीं स्कूल की जमीन पर कब्जा होने से चहारदीवारी का निर्माण रुका हुआ है। असल में  मामले की जानकारी तब हुई जब कायाकल्प योजना के तहत स्कूल की बाउंड्री के लिए पैमाइश की गई। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने एसडीएम को भूमि मुक्त कराने का निर्देश दिया । इसके बावजूद राजस्व विभाग जमीन को खाली कराने का साहस नहीं दिखा पाया है । जिससे विद्यालय की बाउंड्री का निर्माण रुका हुआ है ।
     
मामला डीह विकास खंड के  प्राथमिक विद्यालय पूरे नारायन मजरे टेकारी दादू का है । इस विद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में करीब साढ़े आठ बिसवां भूमि दर्ज है। करीब एक साल पहले कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय की बाउंड्री के लिए शासन से बजट स्वीकृत हुआ था ।लेकिन जब बाउंड्री निर्माण की नौबत आई तो मौके पर करीब 6 बिस्वा ही जमीन मौजूद थी। इसके बाद विद्यालय के अध्यापकों ने राजस्व विभाग को प्रार्थना पत्र देकर भूमि की पैमाइश का अनुरोध किया। उसके बाद राजस्व की टीम ने इसी वर्ष 22 फरवरी को भूमि की पैमाइश की। जिसमें यह पता चला कि विद्यालय से जुड़ी हुई करीब ढाई बिस्वा भूमि  पर एक स्थानीय भाजपा नेता ने कब्जा करके उसमें फसल बो रखी है। उसके बाद राजस्व की टीम वापस चली गई। 

मामले में विद्यालय के शिक्षामित्र ने केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी को शिकायती पत्र सौंपा। जिसमें केंद्रीय मंत्री ने मौके पर मौजूद एसडीएम से तत्काल कार्यवाही करके विद्यालय की भूमि मुक्त कराने का निर्देश दिया। उसके बाद भी राजस्व विभाग भूमि मुक्त कराने का साहस नहीं दिखा पा रहा है। भाजपा नेता का रसूख इतना है कि उसके सामने सारे नियम ने साबित हो रहे हैं। जिसके कारण विद्यालय के बाउंड्री  निर्माण की प्रक्रिया रुकी हुई है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी सलोन विजय कुमार  ने बताया कि भूमि की पैमाइश कराई गई थी। उस समय पर गेहूं की फसल हुई थी। कब्जेदार को यह कहा गया था कि फसल काटने के बाद जमीन को मुक्त कर देगा। यदि जमीन नहीं छोड़ी गई है तो कार्रवाई कर विद्यालय को जमीन सुलभ कराई जाएगी।