बिजली बकाएदारों और चोरी में पकड़े गए लोगों को योगी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, ओटीएस 16 तक

बिजली बकाएदारों और चोरी में पकड़े गए लोगों को योगी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, ओटीएस 16 तक

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पी में बिजली के बकाएदारों और बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों को योगी सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है। किसी भी वजह से अगर बिजली विभाग की एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) स्कीम का फायदा आप नहीं उठा सके हैं तो अब 16 जनवरी तक उठा सकते हैं।पहले 31 दिसंबर तक ही रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है। इस योजना से 47 लाख से ज्यादा बिजली ग्राहक लाभान्वित हो चुके हैं। योजना में कुल 47 लाख 3 हजार 759 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। इसमे उन्हें रु 1731.28 करोड़ की छूट मिली और पावर कॉर्पोरेशन को रु 5146.01 करोड़ का राजस्व भी मिला है।

गौरतलब है कि सरकार ने आठ नवंबर को ओटीएस की शुरुआत की थी। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 1 से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसंबर तक चला था। योजना के पहले चरण में बकायेदारों को जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी गई थी। दूसरे चरण में 60 फीसदी की छूट का फायदा बकायेदारों को मिला था। अंतिम और तीसरे चरण में बकायेदारों को जुर्माने में 50 प्रतिशत की छूट दी गई। चोरी में पकड़े गए लोगों को भी राहत देते हुए किस्तों में बकाया जमा करने की छूट मिली।

योजना का लाभ उपभोक्ताओं को देने के लिए 4671 विद्युत उपकेन्द्रों पर कैम्प लगाए गए थे। बचे हुए उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने के लिए अंतिम दिन रविवार को देर रात तक कार्यालय खोले गए थे। हालांकि कई जिलों में तकनीकी खराबी के कारण ग्राहकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना के अंतिम चरण में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए 16 दिन के लिए और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का सीजन और जन भावनाओं के साथ ही जन प्रतिनिधियों के विचारों का आदर करते हुए योजना को 16 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह भी कहा कि 16 दिन का इंतजार न करें। जल्दी आएं और योजना का ज्यादा लाभ पाएं।

किसानों को मुफ्त बिजली का आदेश जल्द जारी होने की उम्मीद
विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ओटीएस योजना की अवधि बढ़ाए जाने पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात कर उपभोक्ताओं की तरफ से आभार व्यक्त किया और नववर्ष की बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने का आदेश जल्द जारी करेगा ताकि भ्रम की स्थिति दूर हो सके।