रायबरेली-मनमानी-रविवारीय अवकाश में भी विद्यालय का हुआ निरीक्षण,वेतन रोकने का हुआ आदेश

रिपोर्ट-सागर तिवारी 

विरोध होने पर एबीएसए ने जताया खेद

ऊंचाहार-रायबरेली- बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के ही नहीं जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया अजीब है। इनके बड़े हास्यास्पद कारनामे सामने आए है । रविवार और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अधिकारियों की खुद की उपस्थिति के बावजूद विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण हो गया और स्कूल को बंद होने की आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी । बीएसए ने जब अध्यापकों के वेतन रोकने का आदेश दिया तो अध्यापकों में हड़कंप मच गया । मामले का खुलासा हुआ तो खंड शिक्षा अधिकारी ने विभागीय व्हार्स्ट एप ग्रुप में खेद प्रकट किया है ।

    मामला रोहनिया विकास खंड का है । बीते दिसंबर माह में 23 को प्राथमिक स्कूल मतरम पुर का निरीक्षण खंड विकास अधिकारी रोहनिया , इसी दिन प्राथमिक स्कूल धमोली और नेकनाम पुर का निरीक्षण प्रभारी चिकित्साधिकारी सीएचसी रोहनिया , 17 दिसंबर को पूर्व माध्यमिक स्कूल लक्ष्मीगंज का निरीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी रोहनिया द्वारा कथित रूप से किया गया था । यहां पर मजेदार बात यह है कि 17 दिसंबर को रविवार था , जबकि 23 दिसंबर को भारत विकास संकल्प यात्रा का आयोजन था । जिसमें स्कूल के अध्यापक , बच्चों के साथ विकास , स्वास्थ विभाग के अधिकारी तक मौजूद थे । अब सवाल यह उठता है कि जब राष्ट्रीय कार्यक्रम में सारे अधिकारियों की सहभागिता थी  तो स्कूल बंद होने की बात निरीक्षण की प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है । इससे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि रविवार को विद्यालय का निरीक्षण और विद्यालय बंद होने का आरोप लगा देना अधिकारियों के मनमाने को प्रदर्शित करता है । यही नहीं इन अधिकारियों की निरीक्षण आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी गई । बीएसए ने बकायदा आदेश जारी करके उक्त सभी स्कूलों के अध्यापकों , अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का वेतन व मानदेय रोकने का आदेश दे दिया । बीएसए का आदेश जारी हुआ तो शिक्षकों में हड़कंप मच गया । विरोध शुरू हुआ तो खंड शिक्षा अधिकारी सत्य प्रकाश यादव ने विभागीय व्हार्स्ट एप ग्रुप में गलती स्वीकार करते हुए खेद जताया । उन्होंने बताया कि चिकित्साधिकारी ने उनसे पूंछा था तो उन्होंने कहा था कि सभी लोग भारत विकास संकल्प यात्रा में सहभागिता दिखा दीजिए । किंतु इसमें त्रुटि हो गई है । जिसकी जानकारी जिला स्तरीय अधिकारियों को दे दी गई है ।