रायबरेली ऊंचाहार विद्युत विभाग में बिजली के बिल को सही करने के लिए 2 सालों से चक्कर काट रहा उपभोक्ता

   रिपोर्ट-सागर तिवारी

विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और जिम्मेदारों की मनमानी से परेशान आम जनमानस ,,

ऊंचाहार-रायबरेली -विद्युत विभाग में बिजली का बिल सही करने के लिए उपभोक्ता लगा रहे हैं ,चक्कर विभाग कर रहा मनमानी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से आम जनमानस परेशान दिन-रात की जा रही अवैध वसूली मामला ऊंचाहार क्षेत्र के सलीमपुर भैरव निवासी मनीष कुमार पुत्र सूर्य नारायण ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों से उनका बिल गलत आ रहा है, जिससे वह बिजली का बिल सही करने के लिए पिछले ओटीएस से इस ओटीएस में लिखित प्रार्थना पत्र देकर बिल सही किए जाने की गुहार लगाई कई बार डिवीजन के आला अधिकारियों को भी अवगत कराया लेकिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से बैठे कर्मचारी पैसों की मांग करते हैं, जिसके कारण बिल नहीं सही कर रहे पीड़ित ने 2019 में बिल का सारा भुगतान किया था अब बिल 89000 के आसपास भेजा  गया है ,पीड़ित आईजीआरएस पर भी शिकायत कर चुका है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा बिल सही नहीं किया जा सका जिससे उपभोक्ता परेशान है,चल रही ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए 22 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दिया और बिल सही करने को कहा लेकिन विद्युत विभाग के मनमाने पन से आज तक पीड़ित का बिल सही नहीं  किया जा सका वही दूसरा मामला कमला देवी नाम के उपभोक्ता का है, इनका गलत बिल 79886 रुपए का था जिनके बिल को  लेकर पड़ताल पर गई गलत बिल बनाकर सही गलत का पाठ पढ़ा दिया मीडिया के करण बिल को 74 219 रुपए  का बना दिया बैठे जिम्मेदार ने बताया कि उपभोक्ता का पुराना मीटर का बिल बकाया है, जबकि उपभोक्ता के परिसर पर कनेक्शन मीटर ही लगा हुआ है, वही भ्रष्टाचारियों द्वारा 40000 रूपए की मांग भी की जा रही है, तीसरा मामला अलीगंज का है, जहां पर उपभोक्ता से 50,000रूपए लेकर बिल में महेज 13000 जमा कर पुराने मीटर से बिल को रफा दफा किया गया है। जबकि परिसर पर नया अन पोस्ट मीटर लगा हुआ है, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं, वहीं जनपद रायबरेली ऊंचाहार के विद्युत विभाग के कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, इनकी जडें इतनी मजबूत हो गई हैं,की कई बार बड़े भ्रष्टाचार से भी बचकर निकल आए हैं। खबर लिखने के बाद अब देखने वाली यह बात होगी कि इन भ्रष्टाचारियों पर शासन प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है ।